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होममत-विमतउत्तरकाशी के बाद रैट-होल माइनर्स की धूम मची हुई है, पर वक्त आ गया है कि भारत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे
फोटो: सूरज सिंह बिष्ट
नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे राजतंत्र लौटने की बात कही जा रही है?
कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने बताया कि पंजाब डिजिटल माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रोपड़ में स्थापित होने वाले इस केंद्र से खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और पारदर्शी मूल्यांकन को सुनिश्चित कर सरकारी राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये तकनीकी विधियां अवैध खनन गतिविधियों को रोकने और राजस्व हानि को रोकने में मदद करेंगी तथा पंजाब के खनन क्षेत्र को अधिक संरचित और टिकाऊ बनाने में योगदान देंगी। निगरानी के अलावा, यह केंद्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों और खदान योजनाओं को तैयार करने में भी अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करेगा, जिससे विभाग को खनन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी.
प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट न्यूनतम निकासी आवश्यकता को पूरा करने के बाद, आप अपने लाभ को अपने वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं।
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संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अमेरिकन ऑगर्स नामक कंपनी द्वारा निर्मित इस मशीन का उपयोग दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा किया जा रहा था.
आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खेती में रुचि तो है लेकिन कम जमीन होने के कारण वो खेती के मैदान में नहीं उतरते.
क्या आरबीआई निगरानी करने में नाकाम हो रहा है?
हां, क्लाउड माइनिंग जोखिम भरा हो सकता है। चूंकि आपके पास उपकरण नहीं है, इथियोपिया माइनिंग सेंटर इसलिए उनके उपयोग में आपकी कोई भूमिका नहीं है। नतीजतन, आप अपनी लागतों की भरपाई करने में असमर्थ हो सकते हैं। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी माइन करना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन क्लाउड माइनिंग समस्याग्रस्त है क्योंकि आप अपने लिए वास्तविक माइनिंग करने के लिए किसी और के गियर पर निर्भर होते हैं।
क्लाउड माइनिंग मॉडल दो प्रकार के होते हैं:
दिल्ली से ले जाने के तुरंत बाद, बरमा को सिल्क्यारा में कार्रवाई के लिए दबाया गया. हालांकि, क्षेत्र की जटिल स्थलाकृति ने इसके काम को और कठिन बना दिया.
